भुवनेश्वर में कहा गया कि ओडिशा सरकार ने राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के संरक्षण और उनके कल्याण के लिए ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड को पुनर्गठित किया है। नई संरचना में सामाजिक न्याय व संवर्द्धन मंत्री को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि महिला एवं सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारी सदस्य रहेंगे। बोर्ड अब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में विशेष योजनाएँ बनाएगा, साथ ही ट्रांसजेंडर युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा। सरकार ने कहा कि इस कदम से जागरूकता बढ़ेगी और भेदभाव को घटाया जाएगा। बोर्ड को अब प्राथमिक बजट के साथ केंद्र सरकार से भी अनुदान मिलेगा, जिससे शैक्षणिक छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा तथा आवास योजनाओं को सुदृढ़ किया जा सके। यह पहल ओडिशा को ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। Post navigation नाटो कहता है यूएस स्पेन को गठबंधन से बाहर नहीं कर सकता, पेंटागन ईमेल के बाद वेल्स में प्रवासन के आंकड़े क्या बताते हैं? अपने क्षेत्र की जाँच करें
