दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 जुलाई को हुए ‘चलो संसद’ मार्च की जांच CBI और NIA से कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को घटना की जानकारी है और आवश्यकता पड़ने पर वे कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। याचिका में प्रदर्शन की स्वतंत्र एजेंसियों से जांच कराने की मांग की गई थी। इस बीच NEET परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का दौर भी जारी है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की है। बताया गया है कि यह मांग अभी भी उनके लिए गैर-समझौतावादी मुद्दा बनी हुई है। दोनों पक्षों के बीच आगे भी वार्ता होने की संभावना है। NEET पेपर लीक विवाद को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। मामले पर कानूनी और राजनीतिक स्तर पर गतिविधियां लगातार तेज बनी हुई हैं। Source: Source Post navigation हाईकोर्ट का फैसला: सेवा भूमि पर कोटवार और उनके उत्तराधिकारी नहीं जता सकते मालिकाना हक बार-बार इंटरनेट बंद होने पर उपभोक्ता आयोग की सख्ती, JioFiber को 10 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश
