छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकारी विभागों के बिजली बिल बकाया को लेकर जानकारी सामने आई है। सरकार के अनुसार मई 2026 तक राज्य में कुल 5853.86 करोड़ रुपये का बिजली बिल लंबित है। इसमें 3117.49 करोड़ रुपये सरकारी विभागों पर बकाया हैं। वहीं निजी और अन्य उपभोक्ताओं पर 2736.37 करोड़ रुपये बाकी हैं। मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार बकाया राशि की वसूली के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने आरोप लगाया कि बड़े बकायादारों से वसूली नहीं होने का बोझ आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बड़े सरकारी विभाग भी भारी बिजली बिल बकाया रखने वालों में शामिल हैं। सरकार ने जवाब दिया कि बिजली दरें राज्य विद्युत नियामक आयोग तय करता है। सरकार ने सरकारी विभागों में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रीपेड बिजली कनेक्शन जैसी व्यवस्था लागू करने की बात कही। Source: Source Post navigation छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आखिरी दिन, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा
