ममता सरकार के कार्यकाल में OBC-A सूची में 49 जातीय समूह और OBC-B में 91 समूह शामिल किए गए थे. विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि राजनीतिक लाभ के लिए मुस्लिम समुदाय की कई उपजातियों को OBC सूची में शामिल किया गया. इसी मामले को लेकर कानूनी चुनौती भी दी गई थी. 🔗 Read original source — Aaj Tak [RAW] Post navigation गर्मी में बाहर से आकर तुरंत ठंडा पानी पीना क्यों खतरनाक? हो सकते हैं ये बड़े नुकसान सड़क पर संग्राम, जनता से संवाद, राहुल गांधी ने फूंका UP चुनाव का बिगुल?