मालदीव ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की घोषणा के अनुसार, उनकी सरकार ने 50 मिलियन डॉलर के दूसरे ट्रेजरी बिल का पूरा भुगतान कर दिया है. यह राशि ₹425 करोड़ मई 2023 में पूरा थी, जिसे सरकार ने ट्रांसफर कर दिया. इसके पावन अवसर हैं क्योंकि यह संबंध में एक समुद्री देश की अर्थव्यवस्था की धीरे-धीरे पुनरावृत्ति को नज़रअंदाज करने में मदद कर सकता है. इसका अर्थ है कि भारत-मालदीव बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंध एकदम चलने जा रहे हैं. मुइज्जू की घोषणा में उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रकार के वित्तीय समझौतों में दोनों देशों के बीच की अनुबद्धता और मित्रता को पहचानने का एक महत्वपूर्ण स्थगण है. यह भुगतान उन दोनों राष्ट्रों की आबादियों के लिए अच्छा समय है, जो अर्थव्यवस्था में पुनर्विकास की तलाश कर रही है.

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