दिल्ली में आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) के साथ एक अभिमुख समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर हुए, जिससे सरकारी स्कूलों में कानूनी शिक्षा और बाल सुरक्षा कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाएगा। इस समझौते के तहत, शिक्षक और प्रिंसिपल्स को नियमित प्रशिक्षण, शैक्षिक सामग्री और संसाधन प्रदान किए जाएंगे, जिससे छात्र अपने अधिकारों व कर्तव्यों को समझ सकें। SLSA के विशेषज्ञ कानूनी मुद्दों, बाल शोषण रोकथाम, और न्याय तक पहुंच आसान बनाने पर कार्यशालाएँ आयोजित करेंगे। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में कानूनी साक्षरता बढ़ाना, स्कूल में उत्पीड़न और दुर्व्यवहार को रोकना, तथा उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। सरकार ने कहा है कि यह सहयोग स्कूल प्रणाली को अधिक जवाबदेह और संवेदनशील बनाएगा, जिससे भविष्य के नागरिकों में न्याय की समझ गहरी होगी।