भारतीय न्यायपालिका को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. देश के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को बढ़ाकर अब 37 कर दिया गया है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सरकार ने इस संबंध में एक नया अध्यादेश जारी किया है.

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