मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में युवाओं से जुड़े मामलों को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि युवाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भारत की संस्कृति और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का उल्लेख करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने युवाओं के हितों और सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मामलों के जल्द निपटारे का प्रयास किया जाएगा। सरकार न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और तेज बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं के विकास और उनके अधिकारों पर भी जोर दिया। इस पहल से लंबित मामलों को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाने की बात कही है। घोषणा के बाद युवाओं से जुड़े मामलों में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। Source: Source Post navigation असम में 10 साल में जापानी इंसेफेलाइटिस से 822 मौतें, वेक्टर जनित रोगों में 95% हिस्सेदारी पठानकोट में खराब सड़क को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, टेंडर के बाद भी निर्माण शुरू नहीं होने से नाराजगी