पीएम मोदी की अपील के बाद ज्यादातर राज्यों ने आदेश दिया है कि दफ्तरों की 50% मीटिंग अब वीडियो कॉल के जरिए होंगी. इससे अधिकारियों को एक शहर से दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकारी गाड़ियों का तेल बचेगा.

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