रेलवे बोर्ड ने देशभर में व्यापक सत्यापन के बाद 1,82,283 कर्मचारियों को चिह्नित किया है, जो एनएफएसए के तहत लाभ के पात्र नहीं हो सकते। इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य राशन का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है।

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