केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने कहा है कि Board of Control for Cricket in India (BCCI) सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत ‘पब्लिक अथॉरिटी’ नहीं है. आयोग के मुताबिक BCCI न तो सरकार के स्वामित्व में है, न उसके नियंत्रण में और न ही उसे सरकारी फंडिंग मिलती है. इसी आधार पर RTI के तहत जानकारी मांगने वाली अपील खारिज कर दी गई.

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