छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वर्षों से सरकारी जमीन पर रहने वाले पात्र लोगों को राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है। 2017 से पहले कब्जा कर रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को अब पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

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