छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच जीवनरेखा मानक महानदी के जल बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद को अब सुलझाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेष ट्राइब्यूनल ने दोनों राज्यमें प्रस्तुत की गई संयुक्त रिपोर्ट को सराहा है और कहा है कि यह रिपोर्ट पारस्परिक समझौते और वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट में जल के स्रोत, वितरण के अनुपात और भविष्य में संभावित तनाव को कम करने के उपायों को विस्तृत रूप से बताया गया है। अब इस आधार पर दोनों राज्य सरकारें जल बंटवारा समझौते को अंतिम रूप देने के लिए कार्यवाही शुरू कर रही हैं। यह कदम न सिर्फ जल संसाधन के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा, बल्कि छत्तीसगढ़‑ओडिशा के बीच सम्पूर्ण सहयोग को भी मजबूत करेगा।