भारत का जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 सजा के बजाय बच्चों के पुनर्वास पर जोर देता है। हालांकि दस साल बाद भी जुवेनाइल होम्स और कानूनी सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल बने हुए हैं। इसमें स्टाफ की कमी और मामलों के निपटान में देरी जैसी बड़ी समस्याएं शामिल हैं, जो समय पर हस्तक्षेप में बाधा डालती हैं। कई बच्चों को संस्थागत देखभाल में अभी भी पर्याप्त शिक्षा और सहायता नहीं मिल रही है। इससे यह सवाल उठता है कि कानून बच्चों के सुधार में कितना कारगर साबित हुआ है।

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