छत्तीसगढ़ के औद्योगिक संस्थानों में अब कर्मचारियों की शिकायतों के निराकरण, श्रमिक प्रतिनिधियों के चुनाव और ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए नई व्यवस्था लागू हो गई है। राज्य सरकार ने औद्योगिक संबंध (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसके साथ ही औद्योगिक विवाद, ट्रेड यूनियन और औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) से जुड़े तीन पुराने राज्य स्तरीय नियमों का स्थान नई व्यवस्था लेगी। नए नियमों का उद्देश्य औद्योगिक संबंधों को और पारदर्शी बनाना है। कर्मचारियों की शिकायतों का तेजी से निपटारा किया जाएगा। ट्रेड यूनियन चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। उद्योग जगत ने नए नियमों का स्वागत किया है। श्रमिक संगठनों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

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