हरियाणा में एक निजी अस्पताल ने 85 वर्षीय पेंशनर से दिल के इलाज के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत दरों से कहीं अधिक शुल्क वसूला, जहां अस्पताल ने शुरू में 1.35 लाख रुपए का कोटेशन दिया था, लेकिन दवाओं और उपभोग्य वस्तुओं के नाम पर अतिरिक्त 6.02 लाख रुपए का बिल थमा दिया। अधिक शुल्क वसूलने के कारण हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरी 7.42 लाख रुपए की चिकित्सा राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया है। भविष्य में उल्लंघन रोकने के लिए अस्पताल पैकेज दरों का ऑडिट कराना अनिवार्य किया गया है और गुरुग्राम के सिविल सर्जन कार्यालय शहर के 34 सूचीबद्ध अस्पतालों के बिलों का सत्यापन कर रहा है।

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