पंजाब पुलिस की गलत स्टेटस रिपोर्ट के कारण 7 महीने तक जमानत से वंचित रहे एनडीपीएस के एक आरोपी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए नियमित जमानत दे दी है। पुलिस ने पहली जमानत याचिका के दौरान उसके खिलाफ नशे के 7 अन्य मामले दर्ज होने और 3 में सजा होने की जानकारी दी थी, जिसके आधार पर अप्रैल 2026 में याचिका खारिज हो गई थी। बाद में पुलिस ने माना कि यह जानकारी गलत थी और आरोपी का उन मामलों से कोई संबंध नहीं था। हाईकोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए पंजाब सरकार को अदालतों में रिपोर्ट दाखिल करने से पहले आपराधिक रिकॉर्ड की पुष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आरोपी 26 फरवरी 2025 से जेल में बंद है और उसके खिलाफ फिल्लौर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने जेल से मिले रिकॉर्ड की जांच की तो उसके खिलाफ वर्ष 2008 का केवल एक पुराना मामला मिला, जिसमें 2011 में उसे 3 महीने की कैद हुई थी। 4 नवंबर को डीएसपी ने हलफनामे में स्वीकार किया कि तत्कालीन थाने के मुंशी हेड कांस्टेबल और एएसआई ने रिकॉर्ड जांचे बिना गलत जानकारी दी थी, जिसके बाद जालंधर ग्रामीण के एसएसपी ने दोनों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी और हाईकोर्ट ने इसे छह महीने में पूरा करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने गलत पुलिस रिपोर्ट, लंबी हिरासत और ट्रायल में देरी को देखते हुए नियमित जमानत मंजूर कर दी। Source: Source Post navigation तमिलनाडु CM विजय और मंत्री पर टिप्पणी को लेकर DMK विधायक दुरई चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस पूछताछ के लिए तलब एरिज़ोना तलाक मामले में 2 लाख डॉलर के लोन को गलती से दिखाया गया 1 लाख: वकील ने सुधार की समय सीमा चूकी, लेकिन अपील कोर्ट ने नुकसान साबित न होने पर मुकदमा खारिज किया