सोनीपत निवासी एक व्यक्ति ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी लापता पत्नी और ससुरालवालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की तथा अपनी जान-माल की सुरक्षा की गुहार भी लगाई। हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल की एकल पीठ ने 12 नवंबर को मामले का निपटारा करते हुए सोनीपत पुलिस को जांच और कार्रवाई के लिए एक महीने का समय दिया है तथा स्पष्ट निर्देश दिया है कि जांच के दौरान याचिकाकर्ता को दोबारा शामिल किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पुलिस को याचिकाकर्ता के आरोपों में कोई सच्चाई या दम नहीं मिलता है, तो कानून के नियमों के तहत इसकी विधिवत सूचना याचिकाकर्ता को दी जाए। याचिकाकर्ता सचिन की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार, भरत सिंह और हिमांशु पांचाल ने कोर्ट में पक्ष रखा और हरियाणा सरकार के वकील द्वारा पुलिस जांच का हवाला देने पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अनपढ़ है तथा पुलिस ने उससे बयान नहीं लिया, बल्कि उसकी निरक्षरता का फायदा उठाकर जबरन एक बयान पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। दूसरी ओर हरियाणा सरकार की तरफ से सहायक महाधिवक्ता विकास भारद्वाज ने हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की शिकायत पुलिस थाने में प्राप्त हुई थी और उसका बयान दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस जांच में पाया गया कि उसकी पत्नी अपनी मर्जी से अपनी मां के साथ रह रही है, तथा याचिकाकर्ता ने स्वयं पुलिस के समक्ष बयान दिया था कि वह अपनी शिकायत पर आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता, जिसके बाद पुलिस ने फाइल बंद कर दी थी।

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