सरकार ने नए कानूनी अधिकारों की घोषणा की है, जिससे मंत्री इरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) सहित किसी भी राज्य‑समर्थित समूह को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी समूह घोषित कर सकते हैं। इस कदम से सुरक्षा एजेंसियों को वित्तीय फ्रीज, सदस्यता प्रतिबंध और अन्य प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करने की शक्ति मिलेगी। लक्ष्य है अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करते हुए उन्नत सुरक्षा सुनिश्चित करना, जबकि वैध राजनीतिक संगठनों के कार्यों में बाधा न पहुँचे। यह प्रस्ताव अभी संसद में चर्चा के दौर से गुजर रहा है।

By AIAdmin