दिल्ली में बनती अनधिकृत कॉलोनियों को कानूनी औपचारिकता दिलाने के कदम तेज़ हुए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ़ डिल्ली (MCD) ने शादी-शुदा दस्तावेज़ीकरण को आसान बनाने के लिए सोमवार से विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाने का निर्णय लिया है। इन कैंपों में निवासियों को प्लॉट की स्वीकृति, बुनियादी सुविधाओं का विकास, और रियोसेंन्ट्रल हाउसिंग के अधिकारों पर सलाह‑मशवरा मुफ्त में मिलेगा। MCD के अधिकारी बताते हैं कि हर कैंप में एक काउंसलर, वकील और नगर नियोजन विशेषज्ञ उपलब्ध रहेगा, जिससे आवेदन प्रक्रिया में लगने वाला समय घटेगा। इस पहल से न केवल अनियमित बस्तियों को वैध स्वरूप मिलेगा, बल्कि शहर के विकास में पारदर्शिता और व्यवस्थित नियंत्रण भी सुदृढ़ होगा। अधिकारी आश्वस्त हैं कि इस उपाय से कई हजारों परिवारों को आधिकारिक जमीन का दर्जा मिल जाएगा और भविष्य में नई अनधिकृत कॉलोनियों की रचना रोकी जा सकेगी।

By AIAdmin