छत्तीसगढ़ में डिजिटल सुशासन: शिक्षा के अधिकार में नई पारदर्शिता की लहर

रायपुर में डिजिटल सुशासन के पहलू ने शिक्षा के अधिकार को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने e-शिक्षा पोर्टल, ऑनलाइन छात्रवृत्ति ट्रैकिंग, स्कूल डेटा डैशबोर्ड और डिजिटल रिपोर्ट कार्ड जैसे अभिनव उपाय लागू किए हैं, जिससे अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों को तुरंत सूचना मिलती है। यह पारदर्शी प्रणाली भ्रष्टाचार को घटा कर संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करती है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ, ऑनलाइन कक्षाएं और डिजिटल पुस्तकालय भी सुलभ हुए हैं। सरकार ने शैक्षणिक आँकड़ों को खुला डेटा रूप में प्रकाशित किया, जिससे नीति निर्माताओं को त्वरित निर्णय लेने में मदद मिली। इन कदमों ने न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया, बल्कि समाज में विश्वास और सहभागिता को भी बढ़ावा दिया, जिससे छत्तीसगढ़ डिजिटल इंडिया की दिशा में एक मॉडल राज्य बन रहा है।