पश्चिम बंगाल की विभागीय अधिकारी सरकार ने बीजेपी की सरकार की आवास बैठक में बना हुआ पहला कैबिनेट मीटिंग में कई फैसले लिए. शुभेंदु सरकार ने घुसपैठ, जंगलों, और ब्राह्मवर्षा के क्षेत्रों में अतिरिक्त शहरी विकास पर ध्यान डालने का फैसला किया. सुधार और सुधार के कानूनों के द्वारा जमीन के प्रवास को बेहतरीकरण करने का फैसला लिया गया है. शुभेंदु सरकार ने भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के मामलों को नियंत्रित करने का फैसला लिया है. सुधार, सुधार और विकास की अभियानों में बढ़िया न्याय के प्रणाली के विकास का फैसला भी लिया गया है. इन सभी फैसलों में शुभेंदु सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को प्रोत्साहित किया है जो व्यवहार और अन्य कानूनी मामलों में बदलाव पकड़ सकता है. इसे देखते हुए, शुभेंदु सरकार ने अपनी राज्य के लिए और पश्चिम बंगाल के विकास में तैयारी की. इस फैसले का समर्थन देने वाले सुधार और सुधार के कानूनों में एक प्राधिकरणीय संशोधन भी शामिल है जो व्यवहार में बदलाव पकड़ सकता है. इसे देखते हुए, शुभेंदु सरकार की आईचीपी की नई नीति को दर्शाते हैं और पश्चिम बंगाल की विकास में अधिक ऊँचाइयों की संभावना को खोजते हैं. इसका परिणाम, जमीन के प्रवास को बेहतरीकरण करने और शहरी विकास में दबाव को संभालने का है. इससे व्यवहार का गुणवत्ता बढ़ने, जमीन प्रवास में निष्कपटता और अधिक संबंधित उद्योगों का विकास मुख्य पहलू होगा. शुभेंदु सरकार ने इन फैसलों के लिए दिशा-नीति निर्धारित की जो आवश्यक बदलाव को पकड़ सकती है.

🔗 Read original sourceAaj Tak