बीमा कंपनी ने शराब पीने का हवाला देकर 30 लाख रुपए के दुर्घटना मृत्यु दावे को खारिज कर दिया था, जिसके बाद परिवार ने जिला उपभोक्ता आयोग, वेल्लोर में बीमा कंपनी के फैसले को चुनौती दी। आयोग ने मेडिकल रिकॉर्ड में विसंगतियां पाईं और भुगतान को बरकरार रखा। बीमा कंपनी को 1 सितंबर 2023 से जिला आयोग के आदेश की तारीख तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया गया। इसके अलावा परिवार को सेवा में कमी और मानसिक पीड़ा के लिए 50,000 रुपए मुआवजा तथा 25,000 रुपए मुकदमे के खर्च के रूप में दिए गए।

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