एक किरायेदार ने संपत्ति खाली नहीं की और उसने तथा उसकी पत्नी ने 10 अगस्त 2001 को अपने बेटे के पक्ष में पंजीकृत सेटलमेंट डीड की, जिसके बाद बेटे ने दो पंजीकृत विक्रय विलेखों के जरिए संपत्ति हस्तांतरित कर दी, जिनमें से एक जनवरी 2012 में निष्पादित किया गया। एक खरीदार ने आरोप लगाया कि मकान मालिक का परिवार उसके कब्जे में हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने खरीदार का मुकदमा खारिज कर दिया।

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