MP के 30 हजार नर्सिंग छात्रों को झटका: हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नहीं होंगी परीक्षाएं, अगली सुनवाई 30 अप्रैल

जबलपुर के कुंर इंदर द्वारा रिपोर्ट किए गए मध्यप्रदेश के बड़े नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में एमपी हाईकोर्ट ने महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि बिना न्यायालय की स्पष्ट स्वीकृति के नर्सिंग परीक्षा का कोई आयोजन नहीं किया जाएगा, जिससे 30,000 से अधिक छात्रों की पढ़ाई और करियर पर सीधा असर पड़ेगा। उच्च न्यायालय ने दोषी संगठनों के खिलाफ सख्त जांच का आदेश दिया और अब तक के सभी परीक्षा तालिकाओं को कैंसल कर दिया। छात्रों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली, पर फिर भी अनिश्चितता बनी हुई है। कोर्ट ने अगले चरण की सुनवाई 30 अप्रैल को निर्धारित की, जिसमें प्रतिवादी पक्ष के वकीलों को अपने तर्क रखने का अवसर मिलेगा। इस निर्णय से शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और वैधता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।