छत्तीसगढ़ के कैबिनेट ने 2026 में शहरी गैस वितरण नीति मंजूर की, पाइपलाइन से सस्ती गैस की व्यवस्था

राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़ी प्रमुख चर्चा के बाद, मुख्यमंत्री विष्णु देवराय सिंह साय की अध्यक्षता में कैबिनेट ने शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी। इस नीति के तहत, वार्षिक पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार कर नगरियों में सस्ती गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा कि इस कदम से गैस की कीमत में उल्लेखनीय कमी आएगी और घर‑घरों में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। साथ ही, नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है। सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि इस पहल से विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नीति का उद्देश्य न केवल गैस की लागत घटाना, बल्कि सतत् ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना भी है।