अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने H-1B वीजा याचिकाओं पर नई फीस का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के तहत कंपनियों को 1,03,265 डॉलर तक की नई फीस देनी पड़ सकती है। इस फीस का उद्देश्य विभिन्न सरकारी एजेंसियों में इमिग्रेशन सिस्टम की लागत को पूरा करना है। प्रस्ताव खास तौर पर कैप-आधारित H-1B आवेदनों पर लागू होने की बात कही गई है। विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों को इस प्रस्तावित शुल्क से बाहर रखा गया है। यह प्रस्ताव पहले अमान्य की जा चुकी एक अन्य भुगतान व्यवस्था से अलग है। सरकार ने प्रस्ताव पर जनता से राय और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। अंतिम शुल्क तय होने से पहले प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा। प्रस्ताव लागू होने पर H-1B कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। इसका असर अमेरिकी कंपनियों द्वारा विदेशी कुशल कर्मचारियों की भर्ती पर पड़ सकता है। H-1B कार्यक्रम के जरिए बड़ी संख्या में तकनीकी और पेशेवर कर्मचारी अमेरिका जाते हैं। नए शुल्क प्रस्ताव को लेकर कंपनियों और इमिग्रेशन विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

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