आधार नहीं, अब ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी? सरकारी योजनाओं का नियम बदल सकता है, बायोमेट्रिक और वोटर आईडी का इस्तेमाल संभव

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता में आने वाले समय में बदलाव हो सकता है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने संकेत दिया है कि लाभार्थियों को भुगतान के लिए अब आधार की जगह बायोमेट्रिक पहचान और वोटर आईडी (EPIC) नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बदलाव से उन लोगों को राहत मिल सकती है जिनके पास आधार नहीं है। सरकार का मकसद योजनाओं का लाभ आसानी से पात्र लोगों तक पहुंचाना है। बायोमेट्रिक पहचान से फर्जीवाड़ा रोकने में भी मदद मिलेगी। वोटर आईडी को पहचान के वैकल्पिक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है।

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